मॉनसून सत्र में 24 नए बिल पेश करेगी मोदी सरकार

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सोमवार से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान मोदी सरकार की ओर से 24 नए बिल पेश किए जाने प्रस्ताव है। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन बिलों मे कई महत्वपूर्ण बिल शामिल है। इन बिलों में दी मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी का बिल बेहद अहम माना जा रहा है।

बता दें कि सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त कमान संभालते के बाद से ही अमित शाह ने इस पर काम शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस बिल को कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में काम कर रहे लगभग 1500 कोआपरेटिव संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता लाना है उन्हें सशक्त बनाने के लिए साधन जुटाने की शक्ति देना है। बिल में इन संस्थानों के जमाकर्ताओं और खाता धारको के हितों को भी सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

बिल के जरिए सरकार की नजर महाराष्ट्र गुजरात और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों के बड़े कोऑपरेटिव संस्थानों को ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने पर है। हालांकि इस बिल की संघीय ढांचे और स्वरूप को लेकर विपक्षी दल इस पर हंगामा भी कर सकते हैं।

इसके साथ ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडकल को भी अहम बताया जा रहा है क्योंकि इस बिल के जरिए पहली बार डिजिटल मीडिया को भी मीडिया के रूप में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है। नया बिल 1867 के पुराने कानून की जगह नया कानून बनाने के लिए लाया गया है। नए बिल में डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है।

विपक्ष की ओर से एक और बिल पर हंगामा खड़ा किया जा सकता है जिसमें की दी एसेंट मॉन्यूमेंट एक्रोलॉजिकल साइड एंड विमेंस अमेंडमेंट शामिल है। इस बिल के तहत देश के संरक्षित प्राचीन स्मारकों के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र की परिभाषा तर्कसंगत बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। ताकि उसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सके। वर्तमान कानून के मुताबिक संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र के तहत रखा जाता है जिसमें कोई भी निर्माण कार्य की इजाजत नहीं होती।

इसके अलावा तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए भी एक बिल पारित किए जाने की संभावना है। इसके अलावा नेशनल डेंटल कमीशन बिल भी बेहद अहम बिल मारा जा रहा है।

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